बीएफआई का नया कॉन्ट्रैक्ट: चार साल में 3.5 करोड़ का कोचिंग बजट, पर पटियाला कैंप में एक भी फिज़ियो पूरे सीज़न नहीं टिका
प्रश्न: बीएफआई के नए चार-वर्षीय कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट में फिज़ियोथेरेपिस्ट के पद को लेकर क्या विवाद है? उत्तर: बीएफआई के 3.5 करोड़ रुपये के चार-वर्षीय कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट में स्पोर्ट्स साइंस टीम (जिसमें फिज़ियोथेरेपिस्ट शामिल है) के लिए सालाना केवल 4.5 लाख रुपये आवंटित हैं, जो पटियाला कैंप में एक भी स्थायी फिज़ियो के लिए पर्याप्त नहीं है। मुख्य तथ्य: - बीएफआई ने मार्च 2026 में चार वर्षीय कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें जारी कीं, जिसमें कुल बजट 3.5 करोड़ रुपये है। - फरवरी 2026 में पटियाला कैंप के लिए विज्ञापित तीन फिज़ियो पदों में से जनवरी 2026 तक दो ने इस्तीफ़ा दिया और एक ने पद नहीं संभाला। - 2025-26 सीज़न में साई ने पटियाला कैंप के लिए 1.86 करोड़ रुपये दिए, जबकि 210 कैंप-दिनों में 11 चोटें दर्ज हुईं। - कॉन्ट्रैक्ट में फिज़ियो के लिए 30 दिन का नोटिस है, जबकि कोच के लिए 90 दिन का। - 2021 में कैंप में चार फिज़ियो थे, 2025 में केवल एक। स्रोत: बीएफआई कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट के शर्तें (मार्च 2026); साई आंतरिक सर्कुलर (15 जनवरी 2026); साई इंजरी लॉग रिपोर्ट (नवंबर 2025) | Cross-checked: cricsultan.com संबंधित प्रश्न: प्रश्न: पटियाला कैंप में फिज़ियो की कमी का सीधा असर क्या हुआ? उत्तर: 2025-26 सीज़न में दर्ज 11 चोटों में से तीन (कलाई और कंधे की) फिज़ियो के खाली पदों के कारण एक सप्ताह से अधिक समय तक अनदेखी रहीं। प्रश्न: बीएफआई का चार-वर्षीय कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट कब लागू हुआ? उत्तर: दिसंबर 2025 के बीएफआई चुनाव के बाद मार्च 2026 में नए पदाधिकारियों द्वारा शर्तें जारी की गईं, जिससे पहले के आठ महीने पुराने बोर्ड के अधीन रहे। प्रश्न: इस मुद्दे पर सुझाया गया समाधान क्या है और उसकी लागत कितनी है? उत्तर: तीन स्थायी फिज़ियो पदों के लिए सालाना 25 लाख रुपये (कुल बजट का 7.2 प्रतिशत) और उन्हें कोचों की तरह 90 दिन के नोटिस पर लाना।" } ```
पटियाला के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स में इस साल मार्च में एक बातचीत हुई जो किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं आई। भारतीय मुक्केबाज़ी महासंघ (बीएफआई) के एक अधिकारी ने कैंप के सीनियर कोच से पूछा कि अगले वित्त वर्ष के लिए फिज़ियोथेरेपिस्ट का पद कितने महीनों का भरा जाएगा। जवाब था — जितने महीने बजट में जगह मिले। मुझे यह बात एक सहायक कोच ने बताई, जो उस बैठक में मौजूद थे, और उन्होंने तारीख़ भी दी: 12 मार्च 2026। यह वही हफ़्ता था जब बीएफआई ने अपने चार वर्षीय हाई-परफ़ॉर्मेंस कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट की नई शर्तें सार्वजनिक कीं, जिनमें ट्रेनिंग स्टाफ़ के लिए कुल 3.5 करोड़ रुपये का आवंटन बताया गया।
पहली नज़र में यह एक सुधार की खबर लगती है। 3.5 करोड़ रुपये चार साल का, यानी सालाना लगभग 87.5 लाख रुपये। इसमें विदेशी हाई-परफ़ॉर्मेंस डायरेक्टर, दो विदेशी कोच, तीन सहायक कोच और एक स्पोर्ट्स साइंस टीम शामिल है। लेकिन यह पूरा आवंटन उसी लिफ़ाफ़े में आता है जिसमें साई (भारतीय खेल प्राधिकरण) का कैंप खर्च भी है, और यहीं से कहानी बिगड़नी शुरू होती है — या यूँ कहें कि कहानी असल में यहीं से शुरू होती है।
बहस यह नहीं है कि 3.5 करोड़ कम हैं या ज़्यादा। बहस यह है कि इस बजट में फिज़ियोथेरेपिस्ट और रिकवरी स्टाफ़ की लाइन आख़िर क्यों सबसे पहले कटती है। इस साल फरवरी में जब बीएफआई ने पटियाला कैंप के लिए तीन फिज़ियो के पद विज्ञापित किए, तो तीनों को एक साल के कॉन्ट्रैक्ट पर रखा गया — जबकि कोचिंग स्टाफ़ के अनुबंध चार साल के हैं। जनवरी 2026 तक तीनों में से दो ने इस्तीफ़ा दे दिया, एक ने पद ही नहीं संभाला। हाई-परफ़ॉर्मेंस मैनेजर के पास पूरे साल भर एक भी स्थायी फिज़ियो नहीं रहा। इसकी पुष्टि मैंने दो अलग जगहों से की — एक पटियाला में तैनात कोचिंग स्टाफ़ के सदस्य ने बताया, और दूसरा आधार साई के उस आंतरिक सर्कुलर की कॉपी है जिसमें बीएफआई को दोबारा फिज़ियो पदों के लिए अनुरोध करते हुए 15 जनवरी 2026 की तारीख़ दर्ज है।
यहाँ से आगे बढ़ने से पहले बीएफआई का चुनावी कैलेंडर समझ लेना ज़रूरी है, क्योंकि इसी में इस बजट की असली राजनीति छिपी है। बीएफआई का कार्यकाल दिसंबर 2026 में ख़त्म हुआ, और नए पदाधिकारियों के चुनाव के बाद 3.5 करोड़ के इस चार-वर्षीय कॉन्ट्रैक्ट को मंज़ूरी दी गई। राजनीति यह नहीं है कि यह कॉन्ट्रैक्ट गलत है — राजनीति यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट की तारीख़ उस चुनाव के बाद की है, जिसकी वजह से इसके पहले के आठ महीने उस पुराने बोर्ड के पास थे जिसे मतदाताओं ने हटा दिया। यानी जो सिस्टम यह तय करता है कि फिज़ियो कब नियुक्त होगा और कब चला जाएगा, उसके फैसले एक ऐसे सीज़न में लिए गए जिसकी जवाबदेही किसी नए बोर्ड के पास नहीं है।
अब उस कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट की बुनियादी संरचना देखिए। सालाना 87.5 लाख में विदेशी हाई-परफ़ॉर्मेंस डायरेक्टर का पैकेज ही करीब 45 लाख है, जिसमें उनका घरेलू खर्च, आवास और हवाई यात्रा शामिल है। विदेशी कोचों के दो पदों पर 28 लाख और अपने सहायक कोचों पर लगभग 10 लाख, और स्पोर्ट्स साइंस टीम (न्यूट्रिशनिस्ट, एनालिस्ट, फिज़ियो) पर बचा हुआ महज़ 4.5 लाख। अब इन्हीं 4.5 लाख में फिज़ियोथेरेपिस्ट का वेतन, उनका आवास और उनकी तैनाती शामिल है। एक अच्छे स्तर के फिज़ियो का बाज़ार वेतन दिल्ली-एनसीआर में सालाना 4 से 6 लाख रुपये के बीच है, और एनआईएस पटियाला जैसी जगह पर रहने की लागत अलग। गणित साफ़ है: स्पोर्ट्स साइंस के पूरे बजट में पटियाला के लिए करीब एक फिज़ियो का ही खर्च समाता है, जबकि 2026 के पेरिस ओलंपिक क्वालिफ़िकेशन से पहले कैंप में तीन फिज़ियो की ज़रूरत रिपोर्ट की गई थी।
यह कोई नई समस्या नहीं है। इस सिस्टम की असली शक्ति कोचिंग नहीं, बल्कि सरकारी पेरोल है। भारत के जो भी एलीट मुक्केबाज़ आज रिंग में दिखते हैं, उनमें से ज़्यादातर पहले सर्विसेज़, रेलवे या राज्य पुलिस के कर्मचारी हैं और उसके बाद खिलाड़ी। यानी जब हम बीएफआई के 3.5 करोड़ की बात कर रहे हैं, तो असल में हम उस 3.5 करोड़ की बात कर रहे हैं जो एक ऐसे ढाँचे में ऊपर से डाला जा रहा है जिसकी नींव ही सरकारी नौकरी है। मुक्केबाज़ जब कैंप छोड़कर अपनी पोस्टिंग पर लौटता है, तो उसके साथ फिज़ियो भी नहीं जाता, क्योंकि फिज़ियो बीएफआई का कर्मचारी है, न कि रेलवे का। क्या इसीलिए हम हर बड़े टूर्नामेंट के बाद वही वाक्य सुनते हैं — 'मुक्केबाज़ चोट से उबर रहा है'?
इस पूरे ढाँचे में एक और परत है जो किसी भी बजट से ज़्यादा मायने रखती है — वो है प्रशिक्षण केंद्रों की भौगोलिक असमानता। पटियाला में जहाँ एलीट कैंप चलता है, वहाँ से 200 किलोमीटर दूर हिसार में एक और सेंटर है, और बीएफआई के पास इन दोनों के बीच स्टाफ़ को रोटेट करने की कोई नीति नहीं। 2026 के अंत में जब पटियाला का कैंप हिसार शिफ्ट किया गया, तो उस कैंप के जो दो फिज़ियो पटियाला में थे, उन्होंने हिसार जाने से इनकार कर दिया। इसका मतलब यह नहीं कि वे गलत थे — इसका मतलब यह है कि उनका कॉन्ट्रैक्ट ही उन्हें सिर्फ़ एक जगह के लिए बाँधता था। जो कैंप एक साल में तीन शहरों में घूमे, उसके साथ एक भी रिकवरी स्टाफ़ नहीं घूमा। यही वह 'अमॉर्टाइज़ेशन' है जिसे कोई नहीं लिखता: कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लाउड हैं, लेकिन उनका असर सालों तक चुपचाप कंपाउंड होता रहता है।
प्रशिक्षण शिविरों की मेज़बानी का लेखा-जोखा भी इसी तरफ़ इशारा करता है। 2026-26 सीज़न में साई ने बीएफआई को पटियाला कैंप के लिए 1.86 करोड़ रुपये का बजट दिया, जिसमें आवास, भोजन, सफ़र और ट्रेनिंग सामग्री शामिल थी। इसी अवधि में कैंप के दिनों की संख्या 210 थी, यानी प्रति दिन लगभग 8,800 रुपये। इसमें से अगर हम कोचिंग स्टाफ़ का हिस्सा निकाल दें तो खिलाड़ियों के प्रति दिन के खर्च पर करीब 5,000 रुपये बैठते हैं। यह आँकड़ा अपने आप में कुछ नहीं कहता, जब तक हम इसे उस एक तथ्य से न जोड़ें कि इसी सीज़न में कैंप के दौरान हुई चोटों की संख्या 11 दर्ज हुई थी, जिनमें से चार कलाई और कंधे की थीं, और तीनों फिज़ियो के खाली पदों के कारण एक सप्ताह से अधिक समय तक अनदेखी रहीं। इसकी पुष्टि साई की उस रिपोर्ट से होती है जो बीएफआई को नवंबर 2026 में भेजी गई थी और जिसमें कैंप की इंजरी लॉग की समीक्षा मांगी गई थी।
यहीं पर मुझे यह कहना है कि मैंने जो 2026 में सुपर बॉक्सिंग लीग का पोस्टमॉर्टम लिखा था, उसका सबक़ यही था — लीग फेल नहीं होती क्योंकि उसमें पर्याप्त मुक्केबाज़ नहीं होते। लीग फेल होती है क्योंकि उसका बिज़नेस मॉडल बीएफआई के मुक्केबाज़ों तक पहुँच ही नहीं पाता। आज वही बात कैंप स्तर पर दोहराई जा रही है। साल भर पहले मैंने 'नौ कोटा, एक पेरोल' नाम का लेख लिखा था, जिसमें मैंने दिखाया था कि टोक्यो के नौ कोटा में से सात मुक्केबाज़ सर्विसेज़, रेलवे या पुलिस के कर्मचारी थे। उस वक़्त मुझे लगा था कि पेरोल की राजनीति सबसे बड़ी बाधा है। अब मुझे लगता है कि पेरोल से भी बड़ी बाधा वह खाली कुर्सी है जिस पर बैठकर सीनियर कोच को यह तय करना पड़ता है कि आज किस मुक्केबाज़ को रेस्ट दिया जाए और किसे ट्रेनिंग में भेजा जाए।

अब आते हैं उस तर्क पर जो आम तौर पर होता है — कि यह सारी बहस बजट की समस्या है और बजट बढ़ाने से हल हो जाएगी। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। 2026 के बाद से बीएफआई का हाई-परफ़ॉर्मेंस बजट लगभग हर साल बढ़ा है। 2026 से 2026 के बीच कुल कोचिंग बजट लगभग डेढ़ गुना हुआ। लेकिन इसी अवधि में फिज़ियो की संख्या कैंप में बढ़ने के बजाय घटी है — 2026 में चार, 2026 में एक। यही वह बिंदु है जहाँ बजट और जवाबदेही अलग हो जाते हैं। जिस बजट को कोई मापता नहीं, वह बजट नहीं बल्कि घोषणा बन जाता है। बीएफआई का यह नया कॉन्ट्रैक्ट भी इसी लिस्ट में शामिल हो सकता है अगर फिज़ियो के तीन पदों को स्थायी कॉन्ट्रैक्ट में न बदला गया। दिलचस्प बात यह है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में फिज़ियो के लिए अलग से कोई पद सृजित ही नहीं किया गया — चारों साल के लिए एक ही पद। यह एक ऐसा लेखा-जोखा है जो उस संस्कृति को दिखाता है जिसमें हम चोट को अभ्यास की कीमत मानते हैं, और अस्पष्टता से शून्य (ज़ीरो) नतीजों का इल्ज़ाम खिलाड़ी पर डालते हैं।
2026 के पेरिस ओलंपिक में भारत का शून्य-पदक आना कोई अचानक नहीं था। मुझे याद है उस समय मैंने अपने फ्लैट से टोक्यो के तीन बजे वाले राउंड काउंट करना बंद नहीं किया था, और मेरा तीसरे राउंड का थीसिस वही था जो आज भी है — 'भारत तीसरे राउंड में हारता है।' पेरिस ने उसे साबित कर दिया। लेकिन पेरिस का सबक़ यह नहीं है कि हमारे मुक्केबाज़ कमज़ोर हैं। सबक़ यह है कि हमारा सिस्टम इंजरी को नहीं बल्कि इंजरी के इलाज को 'इस्तीफ़े की वजह' मानता है। जब कोच को यह बताया जाए कि फिज़ियो को कब रखना है और कब निकालना है, तो वह मुक्केबाज़ को रिंग की लड़ाई से पहले उस शरीर की लड़ाई में हारा हुआ देखता है।
यहाँ मैं अपनी बात का वह हिस्सा जोड़ना चाहता हूँ जो किसी भी नीति-निर्माता को पचाना मुश्किल लगेगा। मेरी राय में एलीट मुक्केबाज़ी में फिज़ियोथेरेपिस्ट का पद चार साल के कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट में शामिल करने से पहले एक साल का अनिवार्य रखरखाव होना चाहिए, और उसका मापदंड होना चाहिए — प्रति कैंप-दिन के हिसाब से रिकवरी सत्रों की संख्या। यह सुनने में उतना ही अजीब लग सकता है जितना 2026 में सुपर बॉक्सिंग लीग के खिलाफ़ मेरा तर्क था, लेकिन गणित यही है। अगर बीएफआई अपने 3.5 करोड़ के बजट में से 25 लाख रुपये तीन फिज़ियो के लिए अलग करता है, तो स्पोर्ट्स साइंस बजट 4.5 लाख से बढ़कर 29.5 लाख हो जाएगा — यानी कुल बजट का 7.2 प्रतिशत। यह वह 7.2 प्रतिशत है जो पेरिस के बाद की रिपोर्टों में 'रेड फ्लैग' की तरह दिखता है। और अगर हम उस 7.2 प्रतिशत को उस 11 इंजरी से जोड़ते हैं जो पिछले सीज़न में बिना स्थायी फिज़ियो के हुईं, तो सवाल इस बात का नहीं है कि यह पैसा कहाँ से आएगा। सवाल यह है कि यह पैसा पहले क्यों नहीं आया।
मुझे पता है कि इस बात का एक सीधा जवाब है — बीएफआई का कहना है कि विदेशी हाई-परफ़ॉर्मेंस डायरेक्टर और दो विदेशी कोचों के पैकेज पर पैसा खर्च करना एक दीर्घकालिक निवेश है, जिसकी तुलना एक घरेलू फिज़ियो से नहीं की जा सकती। यह तर्क सुनने में ठीक लगता है, और यही वजह है कि इसका परीक्षण ज़रूरी है। विदेशी कोच की लागत के बदले में हमें क्या मिला, इसका अकेला मापदंड पदक नहीं हो सकता। मापदंड यह होना चाहिए — क्या उन विदेशी कोचों ने उस कैंप में कम से कम रिकवरी प्रोटोकॉल की रूपरेखा बनाई जो फिज़ियो के बिना भी चल सके? जवाब मेरे पास उपलब्ध स्रोतों में नहीं है, और मैं इसे बंद प्रश्न के रूप में नहीं लिखना चाहता। यह खुला प्रश्न है, और यही इस लेख का सबसे कमज़ोर हिस्सा हो सकता है। लेकिन एक बात तय है — अगर एक विदेशी कोच अपने साथ कोई ऐसा सिस्टम नहीं लाता जिसे घरेलू स्टाफ़ बिना उसके चला सके, तो वह सिर्फ़ खर्च है, निवेश नहीं।
इस सबका एक और पहलू है जिसे छूने की ज़रूरत है — प्रशंसक। सोशल मीडिया पर जब भारतीय मुक्केबाज़ी की बात होती है, तो बहस के दो ही रंग दिखते हैं: पदक की उम्मीद और पदक न मिलने के बाद निंदा। इन दोनों के बीच वह एक चीज़ गायब है जिसे फिज़ियो कहते हैं — ठीक वैसे ही जैसे सुपर बॉक्सिंग लीग की बहस में टिकट की बिक्री गायब थी। प्रशंसक रिंग से आगे उस बातचीत में शामिल नहीं हो पाते जो स्टाफ़ रूम में चलती है। मेरा मानना है कि यह शायद एकमात्र वजह है कि मुक्केबाज़ी में कोई बड़ा घरेलू सर्किट नहीं बन पाया — सिर्फ़ मुक्केबाज़ की कहानी सुनाई गई, लेकिन उसके शरीर का लेखा-जोखा कभी प्रकाशित नहीं माना गया।
कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट की नई शर्तों में एक छोटी-सी चीज़ छूट गई है जिसे मैंने जानबूझकर अंत के लिए बचा रखा था। इसमें एक ऐसा प्रावधान है जिसके तहत बीएफआई किसी भी फिज़ियोथेरेपिस्ट या स्पोर्ट्स साइंस सदस्य को 30 दिन के नोटिस पर हटा सकता है, लेकिन कोच के पद के लिए यह नोटिस 90 दिन का है। जिसे हटाना सबसे आसान हो, वही सबसे अहम होता है — यही इस 'शर्त" की असली कहानी है। किसी भी संस्था का असली चरित्र उसके बजट के आकार से नहीं, बल्कि उसके नोटिस पीरियड की असमानता से झलकता है। तीन महीने का नोटिस विदेशी कोच की नौकरी को सुरक्षा देता है; तीस दिन का नोटिस फिज़ियो को अस्थायी बना देता है।
अब मैं वह करता हूँ जो मैं हर लेख के अंत में करता हूँ — एक ऐसा प्रस्ताव जो किसी ने नहीं माँगा, लेकिन जिसकी लागत मैं बता सकता हूँ। मेरा बदलाव: बीएफआई अपने चार वर्षीय कोचिंग कॉन्ट्रैक्ट में फिज़ियो और रिकवरी स्टाफ़ को उसी 90-दिन के नोटिस पर लाए, और स्पोर्ट्स साइंस पदों के लिए तीन स्थायी कुर्सियाँ, हर साल मूल्यांकन के आधार पर, सृजित करे। इसकी वार्षिक लागत 25 लाख रुपये है, जो कुल बजट का 7.2 प्रतिशत है — और यह उस 11 इंजरी से सस्ती है जो पिछले साल एक भी स्थायी फिज़ियो के बिना हुई।
बात यहाँ ख़त्म नहीं होती, क्योंकि इस 7.2 प्रतिशत का सवाल अगली बार तब आएगा जब अगला ओलंपिक क्वालिफ़ायर नज़दीक होगा और बीएफआई के पास यह बताने का मौका होगा कि उसने पिछली बार की गलती से क्या सीखा। तब तक के लिए एक सवाल जो इस पूरे बहस का सार है: जिस देश का कोचिंग बजट 3.5 करोड़ है, वहाँ एक फिज़ियो के लिए 25 लाख क्यों नहीं है? जवाब शायद बजट में नहीं, उस कल्चर में है जिसमें चोट को हम 'बहादुरी' कहते हैं और उसके इलाज को 'खर्च'। जब तक यह कल्चर नहीं बदलता, हर चार साल में हम वही तीन राउंड गिनते रहेंगे।
