कुश्तीग्लासगो ने कुश्ती हटाई, अखाड़े का कैलेंडर अब भी नहीं छपा
कुश्ती

ग्लासगो ने कुश्ती हटाई, अखाड़े का कैलेंडर अब भी नहीं छपा

**मुख्य उत्तर:** ग्लासगो 2026 राष्ट्रमंडल खेलों के कार्यक्रम से कुश्ती बाहर हो गई है, जिससे भारत को हर चक्र में मिलने वाले दर्जन भर आसान प्रवेश समाप्त हुए। भारतीय कुश्ती की असली चुनौती पदक-गिनती नहीं, सालाना अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर का अभाव है; 2026 में एशियाई खेल ही एकमात्र वरिष्ठ बहु-खेल लक्ष्य बचे हैं। **मुख्य तथ्य:** - ग्लासगो 2026 में दस खेल हैं; कुश्ती शामिल नहीं। खेल 23 जुलाई से 2 अगस्त 2026 तक ग्लासगो में होंगे। - भारत ने 2014, 2018 और 2022 राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती में क्रमशः पांच, पांच और छह स्वर्ण पदक जीते। - पेरिस 2024 में भारत के छह पहलवानों में से केवल अमन सहरावत ने 8 अगस्त 2024 को 57 किग्रा कांस्य जीता। - विनेश फोगाट 7 अगस्त 2024 को 50 किग्रा में 100 ग्राम अधिक वजन पर अयोग्य ठहराई गईं; CAS ने 14 अगस्त 2024 को अपील खारिज की। - एशियाई खेल 2026 आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक; कुश्ती में 18 भार वर्ग, प्रति वर्ग एक प्रवेश। **स्रोत:** ग्लासगो 2026 आयोजकों की खेल कार्यक्रम घोषणा (अक्टूबर 2024); UWW की 13 फरवरी 2024 की निलंबन-हटौती विज्ञप्ति; दिल्ली अदालत का 21 मई 2024 का आरोप-तय आदेश; स्कारलेट विल्सन का जिला-स्तरीय ओलंपिक कुश्ती पदक डेटाबेस। **संबंधित प्रश्न-उत्तर:** प्रश्न: क्या राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती हटने से भारत के ओलंपिक प्रदर्शन पर सीधा असर पड़ेगा? उत्तर: नहीं, सीधा असर प्रवेश-संख्या और खेल कोटा नौकरियों पर पड़ेगा, क्योंकि ओलंपिक कोटा विश्व चैंपियनशिप और महाद्वीपीय क्वालीफायर से बनता है। प्रश्न: 2026 में भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा लक्ष्य कौन-सा है? उत्तर: आइची-नागोया में 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 तक होने वाले एशियाई खेल, जहां कुश्ती में 18 भार वर्ग हैं। प्रश्न: पेरिस 2024 की 100 ग्राम अयोग्यता को किस श्रेणी में रखा जाना चाहिए? उत्तर: प्रशासनिक विफलता — वजन-कटौती प्रोटोकॉल और सहयोगी स्टाफ की प्रक्रिया में चूक, न कि खिलाड़ी की क्षमता का प्रमाण।

झज्जर के बाहर एक अखाड़े की दीवार पर टंगे कैलेंडर में जुलाई 2026 की एक तारीख पेंसिल से घेरी हुई थी। घेरा उसी हफ्ते लगा था जब ग्लासगो 2026 के आयोजकों ने अपना खेल कार्यक्रम जारी किया — दस खेल, करीब तीन हजार एथलीट, और सूची में कुश्ती कहीं नहीं। दीवार पर वह तारीख अब भी घिरी हुई है, क्योंकि उसे मिटाने वाला कोई नहीं आया। अखाड़े का कैलेंडर अजीब दस्तावेज है। उसमें सुबह चार बजे का माटी का अभ्यास कभी नहीं लिखा होता, क्योंकि वह रोज होता है और रोज की चीज तारीख नहीं मांगती। लिखी हुई तारीखें बाहर से आती हैं — जिला ट्रायल, राज्य चयन, रेलवे के खेल कोटा फॉर्म की आखिरी तारीख, वजन-जांच का दिन, और हर चार साल में एक बहु-खेल आयोजन जहां कांस्य पदक का मतलब एक नौकरी होता है। ग्लासगो की तारीख उनमें से एक थी, और वह बाहर से आई थी। तीन पिछले राष्ट्रमंडल खेलों में कुश्ती ने भारत को हर बार दर्जन भर से ज्यादा पदक दिए। ग्लासगो 2026 में पांच स्वर्ण, गोल्ड कोस्ट 2026 में पांच, बर्मिंघम 2026 में छह। यह गिनती मुझे इसलिए याद है क्योंकि 2026 में मैं गोल्ड कोस्ट के कुश्ती ट्रिब्यून में बैठी दो महिलाओं में से एक थी, और उसी हफ्ते मेरे डेस्क ने मुझसे दो बार "विश्व कप टीम पर कुछ" फाइल करने को कहा। गोल्ड कोस्ट के पांच स्वर्ण फोन पर आए, जब डेस्क रूस के पीछे भाग रहा था। अब वह तारीख नहीं है। लेकिन उस तारीख के साथ जो सवाल मिटा है, वह पदकों की गिनती का नहीं है। सवाल यह है कि क्या भारतीय कुश्ती के पास कभी अपना सालाना कैलेंडर था — या सिर्फ हर चार साल पर आने वाली मेहमान तारीखें थीं, जिन्हें वह अपना कार्यक्रम समझ बैठी। ग्लासगो 2026 का कार्यक्रम अक्टूबर 2026 में घोषित हुआ, और उसके बाद से भारतीय कुश्ती की बहस एक ही जगह अटकी है: पदक तालिका से कितना नुकसान हुआ। यह सवाल आधा सही और आधा बेकार है। राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती में बारह भार वर्ग थे — पुरुष फ्रीस्टाइल के छह, महिला फ्रीस्टाइल के छह, और ग्रीको-रोमन एक भी नहीं। मैदान में अमेरिका, जापान, ईरान, रूस और तुर्की कभी नहीं थे। इसका सीधा अर्थ यह है कि राष्ट्रमंडल खेलों का कांस्य पदक कई बार विश्व चैंपियनशिप के प्री-क्वार्टर फाइनल से कम मुश्किल था। यह कड़वी बात है, पर रिकॉर्ड में यही लिखा है। इसलिए पहला सवाल यह नहीं है कि भारत ने कितने पदक खोए। पहला सवाल यह है कि वे बारह प्रवेश, जो हर चार साल में लगभग गारंटी के साथ पदक में बदल जाते थे, किस चीज का विकल्प थे। यह समझने के लिए अखाड़े से बाहर देखना पड़ता है। हरियाणा के गांव में एक पहलवान के पिता के पास तीन कागज होते हैं — जमीन का कागज, बेटे के जिला ट्रायल का कागज, और रेलवे भर्ती के खेल कोटा का कागज। तीसरा कागज सबसे भारी है। रेलवे और राज्य पुलिस की खेल कोटा भर्तियां, राज्य सरकारों के नकद पुरस्कार, अर्जुन पुरस्कार की फाइल, और टॉप्स की फंडिंग — इन सबकी भाषा में "राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता का पदक" लिखा होता है, और राष्ट्रमंडल खेल उस भाषा में सबसे आसानी से लिखा जाने वाला शब्द था। अप्रैल 2026 में गोल्ड कोस्ट में मैंने विनेश फोगाट को 50 किग्रा का स्वर्ण जीतते देखा, रियो में घुटने की चोट के साथ मैट से उठाई जाने के बीस महीने बाद। उसी हफ्ते सुशील कुमार ने 74 किग्रा जीता — उनके करियर का आखिरी बड़ा अंतरराष्ट्रीय खिताब। मैंने छह दिन में चार हजार शब्द फाइल किए। जून में मेरे संपादक ने मुझे रूस विश्व कप के डिजिटल डेस्क पर भेज दिया। उस साल से मैंने एक आदत बना ली: खामोश ब्यौरा जमा करना — बर्फ की थैलियां, बारहवीं कतार में बैठा परिवार, घुटने के मुड़ने की आवाज, वजन-जांच कक्ष में दीवार पर टंगी घड़ी। क्योंकि ऊंची आवाज वाली कहानी दूसरे को सौंप दी जाती है, और खामोश ब्यौरा आपके पास रह जाता है। महासंघ की समय-रेखा भी उसी तरह चलती है, तारीखों से बंधी हुई। जनवरी 2026 में जंतर-मंतर पर धरना शुरू हुआ। अगस्त 2026 में अंतरराष्ट्रीय कुश्ती महासंघ (UWW) ने भारतीय महासंघ को निलंबित किया, और भारतीय ओलंपिक संघ की तदर्थ समिति ने खेल चलाना शुरू किया। 21 दिसंबर 2026 को साक्षी मलिक ने संन्यास की घोषणा की। 13 फरवरी 2026 को UWW ने निलंबन हटाया, शर्तों के साथ। पेरिस 2026 का चक्र तदर्थ समिति के ट्रायल से चला। 2026 की शुरुआत में खेल मंत्रालय ने मान्यता बहाल की और तदर्थ समिति का अध्याय बंद हुआ। इन तारीखों में एक बात ध्यान देने योग्य है: हर बार फैसला प्रशासनिक था, और हर बार उसका असर पहलवान के कैलेंडर पर पड़ा। पेरिस का हिसाब साफ है। भारत के छह पहलवान गए, एक पदक लौटा। सात अगस्त 2026 की सुबह विनेश फोगाट 50 किग्रा में सौ ग्राम अधिक वजन पर अयोग्य ठहराई गईं; 14 अगस्त 2026 को खेल पंचाट (CAS) ने साझा रजत की उनकी अपील खारिज की। आठ अगस्त 2026 को अमन सहरावत ने 57 किग्रा फ्रीस्टाइल में कांस्य जीता और 21 साल की उम्र में भारत के सबसे युवा ओलंपिक पदक विजेता बने। 2026 में, जब देश में कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही थी, मैंने अपने सांख्यिकी की पढ़ाई का इस्तेमाल करके भारत के हर ओलंपिक कुश्ती पदक का जिला-स्तरीय डेटाबेस बनाया। आज उसमें आठ पदक और सात पहलवान हैं: केडी जाधव (2026), सुशील कुमार (2026, 2026), योगेश्वर दत्त (2026), साक्षी मलिक (2026), रवि दहिया (2026), बजरंग पुनिया (2026) और अमन सहरावत (2026)। सात में से पांच हरियाणा के झज्जर-रोहतक-सोनीपत कॉरिडोर से, एक दिल्ली से, एक महाराष्ट्र के कोल्हापुर से। सत्तर साल में आठ पदक — और उनमें से पांच एक ऐसे इलाके से जिसकी आधे से ज्यादा अखाड़े एक-दूसरे से सौ किलोमीटर के भीतर हैं। यह डेटाबेस मैंने एक-एक खामोश फिक्स्चर से बनाया। उसने मुझे एक चीज सिखाई जो ट्रिब्यून में बैठकर नहीं सीखी जा सकती थी: भारतीय कुश्ती की ताकत उसका पाइपलाइन है, और उसका कमजोर हिस्सा उसका कैलेंडर है। पाइपलाइन इतनी घनी है कि हर चार साल में कोई न कोई पहलवान मिल ही जाता है। कैलेंडर इतना कमजोर है कि उस पहलवान को साल में दस से कम अंतरराष्ट्रीय मुकाबले मिलते हैं। यहीं से बात शुरू होती है। रूपांतरण दर को सीधे रखिए। बर्मिंघम 2026 में भारत ने कुश्ती में बारह पदक जीते। टोक्यो 2026 में सात पहलवान गए थे, दो पदक आए। पेरिस 2026 में छह गए, एक आया। राष्ट्रमंडल खेलों में प्रवेश लगभग पदक था; ओलंपिक में प्रवेश सिर्फ शुरुआत है। यह अंतर खिलाड़ियों की काबिलियत का नहीं, मुकाबलों की संख्या और मैदान की गहराई का है। इसे दूसरे तरीके से कहें तो: राष्ट्रमंडल खेल भारतीय कुश्ती के लिए एक सब्सिडी थी। वह बारह प्रवेश हर चक्र में बारह पदक-संभावनाएं देते थे, और उन बारह संभावनाओं के पीछे बारह नौकरियां, बारह नकद पुरस्कार और बारह अर्जुन पुरस्कार की फाइलें थीं। किसी भी फेडरेशन के लिए इतना आसान रूपांतरण कभी नहीं होता। और आसान रूपांतरण का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि वह मुश्किल सवाल पूछने की जरूरत खत्म कर देता है। भारतीय कुश्ती का मध्य वर्ग उसी सब्सिडी पर जिंदा था। 65 किग्रा का वह पहलवान जो राष्ट्रमंडल खेलों के ट्रायल में दूसरे नंबर पर रह गया, उसे नौकरी नहीं मिली; जो गया और कांस्य ले आया, उसे रेलवे में जगह मिली। एक ही अखाड़े, एक ही कोच, और दो अलग जिंदगियां — फर्क सिर्फ एक चयन सूची का था। अब वह सूची ही नहीं है। बारह प्रवेशों के जाने का मतलब यह नहीं कि बारह पदक जाने का शोक मनाया जाए; मतलब यह है कि उस पाइपलाइन के मध्य से एक पूरी मंजिल हट गई, जहां पहलवान प्रतियोगिता और नौकरी के बीच खड़ा था। अब वह जगह कौन लेगा? कागजों पर एशियाई खेल ले सकते हैं। आइची-नागोया 2026, 19 सितंबर से 4 अक्टूबर 2026 — यह 2026 का एकमात्र वरिष्ठ बहु-खेल लक्ष्य है जहां कुश्ती है। मुकाबले अठारह हैं: पुरुष फ्रीस्टाइल के छह, महिला फ्रीस्टाइल के छह, ग्रीको-रोमन के छह। हांगझोउ 2026 में भारत को कुश्ती में छह पदक मिले थे, जिनमें दीपक पुनिया का 86 किग्रा रजत शामिल था। लेकिन एशियाई खेलों में हर भार वर्ग में एक ही प्रवेश मिलता है, और एशिया की गहराई राष्ट्रमंडल की गहराई से बिल्कुल अलग है — पुरुषों के 57 से 74 किग्रा और महिलाओं के 50 से 62 किग्रा में ईरान, जापान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान और चीन की कतारें खड़ी रहती हैं। राष्ट्रमंडल खेल में जो पदक आसान था, वहां वही पदक ट्रायल जीतकर, प्रवेश पाकर और तीन मुकाबले जीतकर आता है। इसका मतलब यह है कि कुश्ती को अब साल भर चलने वाले दौर की जरूरत है, क्योंकि एशियाई खेलों का प्रवेश महाद्वीपीय कोटा और रैंकिंग से बनता है। यहां एक तथ्य याद रखना जरूरी है: भारत ने अब तक UWW रैंकिंग सीरीज़ की मेज़बानी नहीं की है, और भारतीय पहलवान रैंकिंग सीरीज़ में नियमित रूप से नहीं उतरते। नई दिल्ली में 2026 की एशियाई चैंपियनशिप — जहां सरिता मोर ने 59 किग्रा स्वर्ण जीता — अठारह महीनों तक आखिरी भरा हुआ मैदान साबित हुई। उसके बाद से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर दोनों में वह नियमितता नहीं लौटी। घरेलू कैलेंडर की हालत अलग नहीं है। देश की पेशेवर लीग 2026 के बाद शुरू नहीं हो सकी। राष्ट्रीय चैंपियनशिप की तारीखें हर साल बदलती हैं। जूनियर से सीनियर में जाने वाले पहलवान के पास अक्सर एक ही विकल्प होता है: राज्य का ट्रायल, और उसके बाद लंबा इंतजार। जब साल में मुकाबले ही नहीं हैं, तो अखाड़े में चार साल की तैयारी एक ही सप्ताह पर दांव लगा देती है। और एक सप्ताह पर दांव लगाने वाली तैयारी में गलती की गुंजाइश बहुत कम होती है। सात अगस्त 2026 को जो हुआ, वह उसी गुंजाइश का हिसाब था। एक पहलवान ने एक ही दिन में तीन मुकाबले जीते और अगली सुबह के फाइनल के लिए 50 किग्रा पर उतरना था। रात की कटौती, सुबह की जांच, और सौ ग्राम। इसे साहस या बदकिस्मती की कहानी बनाकर पढ़ना आसान है, और मैंने उसे उसी तरह पढ़ते हुए कई कॉलम देखे हैं। लेकिन तकनीकी रूप से यह एक प्रशासनिक विफलता का मामला है: वजन-कटौती का प्रोटोकॉल, सहयोगी स्टाफ की भूमिका, जांच से पहले के घंटों का हिसाब, और अपील की प्रक्रिया। किसी भी अंतरराष्ट्रीय टीम के पास इसके लिए एक लिखा हुआ दस्तावेज होता है — हाइड्रेशन शीट, सुबह का वजन, यात्रा का समय, और रिकवरी का चार्ट। 2026 में मुझे एक टीम के वजन-जांच कक्ष से इसलिए बाहर निकाला गया था क्योंकि मैं पहले दिन पहचानी नहीं गई थी; दूसरे दिन मुझे अंदर बुलाया गया क्योंकि मेरे पास वही दैनिक हाइड्रेशन और वजन-कटौती की शीट थी। एक्सेस दस्तावेज से आता है, विनम्रता से नहीं। और उसी तरह, पदक भी दस्तावेज से आते हैं। खेल पंचाट के फैसले को भी साफ शब्दों में रखना चाहिए। 14 अगस्त 2026 को CAS ने साझा रजत की अपील खारिज की — यह कोई षड्यंत्र नहीं था, यह नियम-पुस्तिका का पालन था। जिस दिन हम नियम-पुस्तिका को षड्यंत्र कहकर खारिज करते हैं, उस दिन हमारे पास उसे सुधारने का कोई तर्क नहीं बचता। वजन-कटौती की समस्या का समाधान अदालत में नहीं, सहयोगी स्टाफ के प्रोटोकॉल में है। और यहीं आकर कैलेंडर का सवाल वापस आता है। भारत में चयन ट्रायल की तारीख अक्सर तीन से चार हफ्ते पहले घोषित होती है। एक पहलवान जो 57 किग्रा में खेलता है, उसके पास अपना वजन नियंत्रित करने का लिखित कार्यक्रम होता है — वह कार्यक्रम तारीख पर निर्भर है। तारीख बदलने का मतलब है कि कटौती का पूरा चक्र दोबारा बनाना पड़ेगा। यही वजह है कि 2026 के ट्रायल चक्र में कई पहलवानों ने अपने वजन वर्ग बदले; वे ताकत के हिसाब से नहीं, समय के हिसाब से चुने गए। अगर 2026 के एशियाई खेलों के ट्रायल नब्बे दिन पहले घोषित हो जाएं, साथ में वजन-कटौती और हाइड्रेशन प्रोटोकॉल का एक पेज हो, और घरेलू रैंकिंग की एक सूची हो जो हर तिमाही में अपडेट हो — तो ग्लासगो का नुकसान दो साल में भर जाएगा। अगर ट्रायल की तारीख फिर तीन हफ्ते पहले आए, तो ग्लासगो सबसे छोटी खबर होगी। अगस्त 2026 में, जब टोक्यो के क्रेडेंशियल सीमित थे, मैंने रवि दहिया का 57 किग्रा फाइनल सोनीपत के नाहरी गांव की छत पर देखा — साठ पड़ोसी, किराए का जनरेटर, और उनके पहले कोच। रवि ने रजत जीता। मैंने वह रिपोर्ट रात दो बजे फाइल की, और उसने मेरी एरीना कॉपी को चार के मुकाबले एक से पढ़ा गया। उस रात मैंने तय किया कि हर इवेंट में एक समुदाय-दृश्य का बजट रखूंगी, चाहे ट्रिब्यून की सीट हो या न हो। पाठक का जवाब मेरे लिए संपादक की मंजूरी से पहले आता है। यह सब लिखते हुए मुझे लगता है कि आज भी किसी अखाड़े में कोई पहलवान सुबह चार बजे माटी खोद रहा है, और उसकी दीवार पर लगे कैलेंडर में एक तारीख पेंसिल से घिरी है जो अब किसी सूची में नहीं है। उस तारीख को मिटाने का काम प्रशासन का है, और उसकी जगह नई तारीख लिखने का काम भी। यहां वह पढ़ना शुरू होता है जो बाहर से देखने वाले लोग आसानी से गलत समझ लेते हैं। प्राप्त कहानी यह है: राष्ट्रमंडल खेलों से कुश्ती हटना भारत के लिए पदक तालिका का झटका है, और इसकी भरपाई एशियाई खेलों से हो जाएगी। यह पढ़ना आरामदायक है क्योंकि इसमें किसी से कुछ पूछना नहीं पड़ता। मेरी पढ़ना अलग है: राष्ट्रमंडल खेलों का जाना पदक तालिका का झटका नहीं, एक ऐसी सब्सिडी का अंत है जिसने भारतीय कुश्ती को सालाना दौर बनाने से रोके रखा। जब हर चार साल में बारह आसान प्रवेश मिल रहे हों, तो रैंकिंग सीरीज़ में जाने, विदेश में ट्रेनिंग कैंप लगाने, या घरेलू लीग को फिर से खड़ा करने की जरूरत महसूस नहीं होती। सब्सिडी हटी है, तो अब वह जरूरत दिखेगी — बशर्ते कोई उसे देखे। दूसरी बात, जिसे मैं कम सुनी जाने वाली मानती हूं: महासंघ की मान्यता की बहाली पहलवानों की जीत नहीं है। वह प्रशासनिक प्रक्रिया का एक पड़ाव है। 2026 के धरने की मांगें सिर्फ यह नहीं थीं कि कुश्ती का निलंबन हटे; मांग एक स्वतंत्र, समयबद्ध जांच की थी। जहां तक सार्वजनिक रिकॉर्ड दिखता है, वह मांग एक दस्तावेज के रूप में आज भी पूरी नहीं हुई है। और यहां न्यायिक सटीकता जरूरी है, क्योंकि इस बीट पर यही सबसे आसान चीज है जिसे खोना है। पूर्व महासंघ अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 21 मई 2026 को दिल्ली की एक अदालत ने यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोप तय किए। वे सभी आरोपों से इनकार करते हैं। मुकदमा चल रहा है। आरोप तय होना दोषसिद्धि नहीं है, और मुकदमे का चलना दोषमुक्ति नहीं। जो व्यक्ति अभियुक्त है, वह अभियुक्त है — संस्था का फैसला अदालत लिखेगी, पत्रकार नहीं। मैंने यह अनुशासन इसलिए सीखा क्योंकि इस बीट पर एक भी ढीला क्रिया-विशेषण पूरी लेखा-परीक्षा को बेकार कर देता है। तीसरी बात, जिसे बाहर वाले सबसे ज्यादा गलत समझते हैं: गुरु-चेला की परंपरा। यह परंपरा भारतीय कुश्ती का सबसे बड़ा मानव-पूंजी नेटवर्क है और साथ ही सबसे बड़ी पहुंच-बाधा भी। कोच-शिष्य के रिश्ते जितने मजबूत हैं, उतनी ही मुश्किल से वे अपने भीतर के विवाद सार्वजनिक होने देते हैं। मेरा तरीका सीधा है: कानूनी स्थिति को न्यायिक तथ्य की तरह लिखो और उससे आगे कुछ मत जोड़ो। पहुंच कभी भी एक नरम क्रिया-विशेषण के लायक नहीं होती। इसीलिए ग्लासगो की खबर को मैं पदक तालिका के चश्मे से नहीं पढ़ती। मैं उसे एक तारीख के चश्मे से पढ़ती हूं। सवाल यह है कि क्या भारतीय कुश्ती 2026 के सत्र में एक ऐसा कैलेंडर छाप पाएगी जिसमें चयन ट्रायल, अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग सीरीज़ के प्रवेश, घरेलू रैंकिंग और वजन-कटौती प्रोटोकॉल — चारों एक ही कागज पर हों। मुझे पता है यह सवाल उतना रोमांचक नहीं है जितना एक कांस्य पदक की कहानी। लेकिन उन्नीस दिन बस में बिताने के बाद मैंने एक चीज सीखी: मुकाबले की तारीख कभी झूठ नहीं बोलती, और बस ने डेडलाइन से बेहतर समय रखा। दिल्ली में ट्रायल की तारीख टलती रही; बस ने अपनी गिनती शुरू कर दी। अब आगे की बात। 2026 का सत्र दो तारीखों से तय होगा — एशियाई खेलों के चयन ट्रायल की अधिसूचना, और उसके बाद आने वाली पहली रैंकिंग सीरीज़ में भारतीय एंट्री। अगर ये दोनों तारीखें कागज पर आ जाती हैं, तो ग्लासगो का जाना एक चक्र का हिसाब होगा, तबाही नहीं। अगर नहीं आतीं, तो हमें यह मानना पड़ेगा कि भारतीय कुश्ती ने सत्तर साल में आठ ओलंपिक पदक अखाड़े की ताकत से जीते, अपने कैलेंडर से नहीं — और अगले चक्र में अखाड़ा भी वही जवाब नहीं देगा। खाली स्टेडियम ने मुझे सिखाया था कि बंद दरवाजे के पीछे कौन-सी आवाजें बचती हैं। 2026 में वे आवाजें कोच की गिनती और गेट पर लगी ताले की थीं। 2026 में अगर ग्लासगो की तारीख मिट जाती है, तो बची हुई आवाज क्या होगी — यह सवाल मैं उस अखाड़े के केयरटेकर से पूछूंगी, जिसकी दीवार पर वह पेंसिल का घेरा अब भी है। उसके पास शायद जवाब न हो। लेकिन अगर जवाब किसी के पास है, तो वह उसी दीवार पर टंगे नए कैलेंडर पर लिखा होगा।

ग्लासगो ने कुश्ती हटाई, अखाड़े का कैलेंडर अब भी नहीं छपा

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